राजधानी के रिहायशी इलाकों में चल रहीं व्यावसायिक गतिविधियों पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई टल गई है। जज के अवकाश पर होने के कारण कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी।
राजस्थान नगर निकाय चुनाव में भाजपा की भारी जीत हुई है। शहरी स्थानीय निकाय की जिन 309 सीटों के नतीजे घोषित किए गए हैं उनमें से भाजपा ने 163 सीटें, कांग्रेस ने 103 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 43 सीटें जीती हैं। इन चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल थे।
भोपाल नगर निगम मुख्यालय में एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी ने महापौर मालती राय की कार में आग लगाने की कोशिश की। नियमितीकरण की मांग को लेकर हुए इस हंगामे की पूरी विस्तृत खबर पढ़ें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल के रहवासी इलाकों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों पर नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानिए पूरी खबर, व्यापारियों की प्रतिक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश।
मध्यप्रदेश के इंदौर नगर निगम में पदस्थ सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ) जितेंद्र कुमार पांडेय के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार की बड़ी कार्रवाई की है। आज सुबह 6 बजे लोकायुक्त की 20 सदस्यीय टीम ने अधिकारी के दो ठिकानों पर एक साथ छापा मारा।
रीवा-मनगवां मार्ग के रायपुर कर्चुलियान बायपास पर नगर निगम के कचरा ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारी। हादसे में एक की मौत और दो घायल।
भोपाल के ऐशबाग में सार्वजनिक शौचालय को लेकर नगर निगम और रेलवे के बीच विवाद गहराया। निगम ने रेलवे को बाउंड्री वॉल हटाने का नोटिस देते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है
भोपाल नगर निगम में करोड़ों के फर्जी बिल घोटाले को लेकर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। अपर आयुक्त के खिलाफ FIR के बाद सेंट्रल वर्कशॉप और डेटा सेंटर पर छापेमारी। जानें पूरा मामला
इंदौर नगर निगम में पदस्थ सहायक राजस्व अधिकारी राजेश परमार की आय से अधिक संपत्ति केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी के इंदौर सब-जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत परमार और उनके परिवार के नाम दर्ज 1.06 करोड़ रुपए कीमत की अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है।
भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सिंगल बैंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें कंटेम्प्ट आफ कोर्ट का दोषी माना गया था। वहीं शुक्रवार को हुई सुनवाई में बैंच ने पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई 18 फरवरी को तय की।
